नियम २०क
मेडिकल कलेजलाई काउन्सिलले मान्यता दिने आधार

(१) ऐनको दफा ७क. को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि मेडिकल कलेजले देहाय बमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) गैर सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने मेडिकल कलेज भए प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना र दर्ता भएको,
(ख) मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल एकै स्थानमा वा एक अर्कालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थापना भएको,
(ग) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरेको,
(घ) चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी मेडिकल वा डेण्टल विषयको स्नातक स्तरको कोर्ष सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेकोः–
(१) आधारभूत विज्ञानतर्फको एनाटोमी, फिजियोलजी, प्याथोलजी, फर्माकोलजी, माइक्रोबायोलजी, बायोकेमिष्ट्री र समुदाय
चिकित्सा विभागतर्फ पर्याप्त शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, औजार, उपकरणको व्यवस्था भएको,
(२) शैक्षिक, प्रशासनिक र आवासिय भवनहरूको पर्याप्त व्यवस्था भएको,
(३) चिकित्सा विषय सम्बन्धी पुस्तकालय स्थापना गरेको,
(४) स्नातक तहको मेडिकल कोर्ष सञ्चालनको लागि प्रस्तावित मेडिकल कलेजको कम्तीमा पचहत्तर रोपनी आफ्नो स्वामित्व भएको जग्गा र स्नातक तहको डेन्टल कोर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्तावित मेडिकल कलेजको कम्तीमा चालिस रोपनी आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भएको,
(५) एम.बी.बी.एस. कोर्ष सञ्चालनको लागि कम्तीमा तीन सय शैयाको चालू जनरल अस्पतालको व्यवस्था भएको तथा डेन्टल
कोर्ष सञ्चालनको लागि कम्तीमा एकसय शैयाको चालू जनरल अस्पताल, पच्चिस युनिट डेन्टल चियर सहित दन्त रोग
सम्बन्धी कम्तीमा तीन विषयमा विशेषज्ञ सेवा भएको अस्पतालको व्यवस्था भएको,
(६) शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शिक्षण अस्पताल र आवासीय भवन निर्माण र विस्तारको पूर्व योजना तयार भएको ।
(२) चिकित्साशास्त्रका मेडिकल वा डेन्टल विषयको स्नातकोत्तर कोर्ष सञ्चालन गर्नु पूर्व स्नातक तहको मेडिकल वा डेन्टल कोर्षहरू सञ्चालन गरी प्रथम समूहका विद्यार्थीहरूले कोर्ष पूरा गरिसकेको हुनु पर्नेछ ।
(३) काउन्सिलले मेडिकल वा डेन्टल कलेजमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, औजार, उपकरण, अस्पताल र अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू सम्बन्धमा विनियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) यस नियममा उल्लिखित पूर्वाधार र मापदण्डहरू मेडिकल वा डेन्टल कलेजले प्रस्तावित कोर्ष शुरु गर्नु अगावै पूरा गरेको हुनु पर्नेछ र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने संस्थाले काउन्सिलले तोके बमोजिम क्रमबद्ध रूपमा पूर्वाधार विकास गर्दै जानु पर्नेछ ।